उरण :- नवी मुंबई विमानतळबाधित क्षेत्रातील खनिज कर्म शुल्कात सुट दिल्याने टेकडी, डोंगर सपाट करून काढण्यात आलेला दगड, आता अस्तित्वात असलेल्या दगड खाणीतील दगड तसेच क्रेशरच्या खडीतून मोठे आर्थिक घबाड लाटण्याचा कट स्वराज स्टोन कंपनीने आखला आहे.राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सहकार्याने दोन ते तीन हजार कोटी रुपयांचा दगडखाण घोटाळा झाल्याचा आरोप करत, दगडखाण आणि क्रेशर मालकांना २५ लाखाचे आमिष दाखवून त्यांच्यासोबत व्यवसायाची बांधिलकी ठेवण्याविषयी अन्यायकारक करार केल्याचा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू आणि २७ गाव प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी यांनी केला आहे.वाशी या ठिकाणी झालेल्या संयुक्तिक पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

               महसूल, गृह, वन व पर्यावरण खात्यासह सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर स्वराज स्टोन एलएलपीने खाण घोटाळ्याची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. यात मुख्यमंत्र्यांचे खासदार पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे निकटवर्तीय विराज आचरेकर, उद्योजक सुनील म्हसकर, नवी मुंबई विमानतळाचे ठेकेदार दादासाहेब सूर्यवंशी, लक्ष्य गुप्ता आदींनी स्वराज कंपनीच्या नावाने या घोटाळ्याचे कारस्थान रचले आहे. त्यांच्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य आणि भाजपा नेते गिरीश महाजन आणि शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांना सहकार्य करीत असल्याचे बोलले जात असल्याचे प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांच्या मते, आज स्वराजने जी हुकूमशाही सुरु करुन वाहतूकदार, दगडखाण मालक, क्रेशर मालकांच्या मानेवर ज्यू ठेवून त्यांची कातडी सोलण्याचा प्रताप सुरू केल्याने भविष्यात स्थानिक, प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यवसायांचे मालकी हक्कसुद्धा स्वराज हिरावून घेईल असा दावा केला. तसेच व्यवसायातील त्यांच्या एकाधिकारशाहीने नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे आणि आजूबाजूच्या परिसरातील बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम जाणवणार आहे, असे संकेत पाटील यांनी दिले.स्वराज आणि नवी मुंबईतील विमानतळाच्या दगड उत्खनाविषयी झालेल्या गैरव्यवहाराची निष्पक्षपणे चौकशी करण्याची मागणी राज्याच्या लाच लुचपत खात्याकडे केली असल्याची माहितीही पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कांतीलाल कडू यांनी राज्य सरकार आणि त्यांच्या लाचार यंत्रणेवर प्रहार केले. ठराविक ठेकेदार, दगडखाण व क्रेशर मालकांनी जरी स्वराजसोबत करार केले असले तरी त्याचा अर्थ सगळेच व्यावसायिक त्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत असे होत नाही. २५ लाखाच्या खोक्यांच्या तो परिणाम असून राज्यातील खोका संस्कृती हद्दपार न झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिकतेवर होईल, अशी खंत कांतीलाल कडू यांनी व्यक्त केली.महसूल खात्याने कायद्याचा बडगा उगारून माजी खासदार रामशेठ ठाकूर आणि जे. एम. म्हात्रे यांच्या दगडखाणी, क्रेशर सुरु ठेवून इतरांवर बंदीची कारवाई केली हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.रेती, वाळू धोरणाप्रमाणे दगड, खडीसाठीसुद्धा राज्य शासनाने धोरण अवलंबून दर नियंत्रण कायदा राबवावा अशी महत्वपूर्ण मागणी कांतीलाल कडू यांनी केली आहे.हजारो शेतकरी, वाहतूकदार, दगडखाण मालक, क्रेशर चालकांच्या सहभागाने लवकरच आंदोलनाचे आयोजन केले जाईल. रस्ता रोको, जेल भरो आंदोलन करून, यावेळी करो या मरोच्या भूमिकेतून ही लढाई लढली जाईल याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती २७ गाव प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार मुंगाजी यांनी दिली.